अनुसूचित जातींसाठी क्रिमीलेयरचा निर्णय घातक-प्रकाश आंबेडकर

नागपूर : वाल्मिकी, मादीगा, मजबी, रामगढिया, रामदासीया, मातंग आणि इतर अनुसूचित जातींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य प्रकारे वाचावा. आरक्षणाच्या उप वर्गीकरणाचा फक्त हा मुद्दा नसून, या मुळे मिळणाऱ्या क्रिमीलेयरची तरतूद घातक असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून म्हटले आहे.

ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये केवळ उप-वर्गीकरणच नाही तर अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षणामध्ये क्रीमीलेयरची तरतूद करण्याचीही परवानगी मिळते. सोप्या शब्दात याचा अर्थ असा की, सुशिक्षित व्यक्तीच्या कुटुंबाला, मग ते अनुसूचित जातीतील कोणत्याही जातीचे असो, त्यांना आरक्षण मिळणार नाही. व्यक्ती चमार असो वा वाल्मिकी असो, क्रीमी लेयर सर्व उपवर्गीकरण जातींना लागू होईल.

ज्या दलिताने किमान 15 वर्षे शिक्षणात आणि किमान 2 वर्षे चांगली नोकरी मिळवण्यात घालवली आहेत, जातिवादी समाजातील सर्व अडचणींशी लढा दिला आहे, त्याच्या कुटुंबाला पुढे आरक्षण मिळणार नाही. कारण त्याला क्रीमी लेयरची तरतूद लागू होईल. दलिताने कमावण्यास सुरुवात केली की, अनुसूचित जातीच्या क्रिमी लेयरच्या तरतुदीत त्याच्या जातीला काही महत्व राहणार नाही, असेही ॲड. आंबेडकर यांनी म्हटले.

अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असलेला प्रत्येक दलित, मग तो कोणत्याही जातीचा असो, ज्याच्याकडे नोकरी असेल, तो क्रिमी लेयरमध्ये येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला आरक्षणाचा लाभ मिळू शकणार नसल्याचेही आंबेडकरांनी स्पष्ट केले.

जे कुटुंब अद्याप आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाही त्यांना किमान 15 वर्षे शिक्षणासाठी आणि 2 वर्षे नोकरी मिळण्यात घालवावी लागतील. परंतु आरक्षण धोरण किमान 15-17 वर्षे निष्क्रीय राहील, कारण तोपर्यंत आरक्षणाचा लाभ न घेणाऱ्या कुटुंबांना शिक्षण आणि नोकऱ्या मिळविण्यासाठी 15-17 वर्षे गुंतवावी लागतील आणि नोकरी असलेली कुटुंबे सक्षम होणार नाहीत. आरक्षणाचा लाभ घ्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.

15-20 वर्षे आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार? आरक्षणाचा वापर केला जाणार नाही. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रात अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधित्व नसेल, असे म्हणत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निकालात अनेक प्रसंगी आपल्याला हरिजन म्हणून संबोधले आहे, याकडेही लक्ष वेधले.

अनुसूचित जातींचे आरक्षण हळूहळू संपुष्टात आणण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामागील रणनीती वाचण्याचे आणि समजून घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.